“5 बड़ी वजहें क्यों CBDT की नई Guidelines से Income Taxpayers को पड़ सकता है तगड़ा झटका!” CBDT Guidelines 2025

CBDT ने 13 जून 2025 को एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन Income Tax Returns को Financial Year 2025-26 में Compulsory Scrutiny के लिए चुना जाएगा। अगर आपकी ITR कुछ specific conditions में आती है—जैसे कि Survey या Search हुआ हो, कोई Tax Exemption revoke हुई हो, या लगातार tax discrepancies पाए गए हों—तो आपकी ITR की detailed जांच यानी “Complete Scrutiny” होगी। यह article इन नई guidelines को आसान भाषा में समझाएगा ताकि आप tax-related compliance के लिए तैयार रह सकें।

CBDT Guidelines 2025: क्या है Compulsory Scrutiny का मतलब?

🔍 What is Complete Scrutiny?

Complete Scrutiny यानी कि Income Tax Department आपकी income, deductions, expenses और सभी supporting documents की गहराई से जांच करता है। इसका मकसद होता है यह देखना कि आपने जो income report की है वह सही है या नहीं।

किस-किस को ध्यान देना चाहिए इस Guideline पर?

CBDT ने जिन मामलों में compulsory scrutiny लागू करने की बात की है, वे नीचे दिए गए हैं:

1️⃣ Survey के बाद फाइल की गई ITRs

अगर आपके premises पर Income Tax का survey हुआ है और आपने इसके बाद ITR फाइल की है, तो वह return scrutiny के लिए चुनी जा सकती है।

2️⃣ Search/Seizure Cases के लिए

जिन लोगों के यहाँ search operations (जैसे IT raid) हुए हैं, उनकी returns को भी compulsory scrutiny के तहत लिया जाएगा।

3️⃣ Revoked या Withdrawn Exemptions

अगर आपने पहले किसी exemption का दावा किया था और अब वह exemption revoke हो गई है, तो scrutiny निश्चित है।

4️⃣ Repeated Tax Evasion Patterns

अगर आपके पिछले सालों में बार-बार income mismatch या under-reporting के issues रहे हैं, तो इस साल भी scrutiny से नहीं बचा जा सकता।

5️⃣ High-Risk Returns Flagged by AI/Analytics

CBDT अब Artificial Intelligence और Data Analytics का इस्तेमाल कर high-risk profiles identify करता है। ऐसे returns scrutiny के radar पर होते हैं।

नए निर्देशों का उद्देश्य क्या है?

• टैक्स चोरी को रोकना

• Transparency बढ़ाना

• Automated system से red flags को detect करना

Taxpayers को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

🧾 Document Checklist:

• Income proof (Form 16, Salary Slips)

• Bank Statements

• Investment Proof (LIC, PPF, ELSS)

• Exemption & Deduction Receipts

• Previous year ITR copies

Expert Advice:

“अगर आपके case में search या survey हुआ है तो आपको पहले से अपने सारे documents ready रखने चाहिए। Scrutiny process transparent जरूर है, लेकिन delay या गलत info देने पर penalty भी लग सकती है।”
— CA Ramesh Bhagat, Mumbai

AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है scrutiny का scope

CBDT अब advanced data mining, PAN-Aadhaar linked transactions, और GST डेटा को analyze कर रहा है। इसका मतलब है कि छोटी-छोटी mismatches भी scrutiny trigger कर सकती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

CBDT की यह नई guideline FY 2025-26 के लिए काफी स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार अब high-risk income tax profiles पर ज्यादा focus कर रही है। अगर आप ऐसे किसी भी criteria में आते हैं, तो अपना documentation पहले से strong रखें और किसी expert से सलाह लें।

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Disclaimer:

यह लेख सिर्फ informational purpose के लिए है। कृपया किसी भी financial निर्णय से पहले tax consultant से सलाह लें।