बजट 2024: पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से आदिवासी कल्याण में नई दिशा |
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है? (What is Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan?)
हाल ही में, केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए “प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान” (PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में 63,000 गांवों को कवर करना और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाना है।
योजना के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of the Scheme)
- सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage): इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है कि आदिवासी परिवारों को पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। इसके तहत, बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सड़क, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- सामाजिक और आर्थिक विकास (Social and Economic Development): योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इससे इन समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे और उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे।
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग (Utilizing Local Resources): योजना में स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की तैयारी (Preparation for PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan)
लॉन्च: पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2023 को झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था।
नोडल मंत्रालय: यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलायी जाएगी।
विशेष ध्यान: यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के बाद तैयार की गई है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
पीएम-जनमन योजना के बारे में (About PM-Janman Scheme)
उद्देश्य: पीएम-जनमन योजना 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के तहत, इन समूहों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
महत्वपूर्ण हस्तक्षेप:
- पक्के मकानों का निर्माण
- सड़कें जोड़ना
- पाइप जलापूर्ति और सामुदायिक जल आपूर्ति
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स
- छात्रावासों का निर्माण
- आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
- बहुउद्देशीय केंद्रों (MPCs) का निर्माण
- बस्तियों/घरों का विद्युतीकरण (अंतिम मील कनेक्टिविटी)
- ग्रिड और सौर ऊर्जा ऑफ-ग्रिड
- वन धन विकास केंद्रों की स्थापना
- मोबाइल टावरों की स्थापना
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के बारे में (About PVTGs)
इतिहास: 1973 में ढेबर आयोग की सिफारिश के अनुसार, भारत सरकार ने आदिवासी जनजातियों की एक अलग श्रेणी बनाई, जिसे आदिम जनजातीय समूह (PTGs) कहा गया। 2006 में इसका नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कर दिया गया।
पहचान के मानदंड:
- कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी का स्तर
- साक्षरता का निम्न स्तर
- आर्थिक पिछड़ापन
- घटती या स्थिर जनसंख्या
जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों में 22,544 गांवों में 75 जनजातियों से संबंधित 2.8 मिलियन PVTGs हैं।
पीवीटीजी की सूची: भारत में कुल 75 PVTGs हैं, जो 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। ओडिशा 13 PVTGs का समर्थन करता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में कोई PVTG नहीं है। सबसे बड़ा PVTG ओडिशा का सौरा समुदाय है, जबकि सेंटिनल्स और अंडमानी जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है।
बजट में अन्य प्रमुख आवंटन (Other Major Allocations in the Budget)
जनजातीय मामलों के मंत्रालय: इस बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए ₹13,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4.31% की वृद्धि है।
आदिवासी छात्रों के लिए योजनाएं: आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए ₹6,399 करोड़ का आवंटन किया गया है।
सामाजिक न्याय बजट: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में भी मामूली वृद्धि की गई है, जो ₹14,225.47 करोड़ है।
छात्रवृत्तियों में बदलाव: ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और विदेश में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी में बदलाव हुए हैं।
नमस्ते योजना: नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना के लिए ₹116.94 करोड़ का आवंटन किया गया है।
अंतिम विचार (Final Thoughts)
इस बजट में किए गए उपायों से आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और अन्य योजनाएं आदिवासी लोगों को बेहतर सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) और बजट 2024-25 के तहत की गई अन्य पहलें आदिवासी समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। ये योजनाएं न केवल बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी।
इन पहलों से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बजट में आवंटित राशि और योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आदिवासी समुदायों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रदान किया है, जो उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में सहायक होगा।
आशा है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में समग्र विकास और सुधार आएगा, और आदिवासी लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज में योगदान कर सकेंगे। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और अन्य संबंधित योजनाएं आदिवासी समुदायों की बेहतर भलाई के लिए एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालेंगी।
FAQS
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है?
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाओं का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। इस योजना के तहत 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कौन से क्षेत्र कवर किए जाएंगे?
यह योजना पूरे देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में लागू की जाएगी। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे, जो विशेष रूप से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से जनजातीय परिवारों को मिलेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। योजना का उद्देश्य 5 करोड़ जनजातीय लोगों तक पहुंचना है, जिनमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-JANMAN) क्या है?
प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-JANMAN) एक सरकारी योजना है जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह योजना पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का हिस्सा है और 75 PVTGs के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
इस योजना के तहत कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) जिम्मेदार है। यह मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करेगा।
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